PM Kisan Samman Nidh

PM Kisan Samman Nidhi : बिहार में 60 लाख किसान नहीं करा सके E-KYC; जानें क्या होगा असर

PM Kisan Samman Nidhi: योजना के लिए बिहार में 60 लाख किसान तय समय पर ई केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में अब उन्हें मुफ्त में होने वाले काम के लिए शुल्क देना होगा और सुविधा केंद्र जाना होगा। सरकार ने ई केवाइसी की तारीख बढ़ाई।

PM Kisan Samman Nidhi E KYC 

PM Kisan Samman Nidhi E KYC: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बिहार में 60 लाख लाभुकों का तय समय तक ई-केवाईसी नहीं हो सका। लिहाजा जो काम पहले मुफ्त में होता था अब उसके लिए किसानों को रुपये खर्च करने होंगे। सरकार ने ई केवाईसी करने के लिए समय तो 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर तक कर दिया लेकिन इसके लिए कई सुविधाएं कम कर दी।

अब किसानों को ई-केवाईसी के लिए हर हाल में सुविधा केंद्र पर ही जाना होगा। वहां उन्हें इसके लिए 15 रुपये भुगतान भी करना होगा। उसके बाद हीं PM Kisan saman Nidhi योजना का लाभ ले रहे किसानों को इसका लाभ आगे भी मिलेगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए ई केवाईसी जरूरी

कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए ई केवाईसी जरूरी कर दिया है। इस योजना के लिए ईकेवाईसी करने का समय 31 मार्च 2022 तक रखा गया था लेकिन बिहार के 60 लाख से अधिक किसान ईकेवाईसी नहीं करवा सके। तय समय में किसानों के पास यह ऑप्शन था कि बिना शुल्क के अपने मोबाइल से ई केवाईसी कर सकते थे। 

85 लाख लाभुकों में 25 लाख ही इसका लाभ ले सके

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 85 लाख लाभुकों में 25 लाख ही इसका लाभ ले सके। तय समय बीत गया और 60 लाख का ई-केवाईसी नहीं हो सका। अब सरकार ने साफ कर कर दिया है कि मोबाइल या किसी अन्य साइबर कैफे से वह ई-केवाईसी नहीं करा पाएंगे। इसके लिए पास के सुविधा केंद्र पर जाना होगा। यानी कि अब साइबर कैफे या आप अपनी खुद से अब ईकेवाईसी नहीं कर सकेंगे।

किसानों को अपनी ही गलती से होने वाली यह परेशानी दोहरी है। सुविधा केंद्रों पर सरकार ने तय तो किया है 15 रुपये प्रति किसान लेकिन कहीं भी इस शुल्क पर ई-केवाईसी नहीं होगा। पहले भी जिन किसानों ने वसुधा केंद्रों से यह काम कराया उन्हें 50 रुपये तक शुल्क देने पड़े हैं। सरकार के पास इस पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मनमानी तय है। कहीं-कहीं पर ईकेवाईसी करने के लिए ₹100 तक के राशि वसूली गई है।

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